बुटवल
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारि गर्दै रुपन्देहिका कर्मचारि संगठनहरुले नेपाल संघीय राज्य संरचनामा गई संघीयताको प्रयोग र अभ्यासको क्रममा रहेकाे रसंघीय संरचनामा गएको लामो समय व्यतित हुँदा समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने स निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा एकातर्फ संघीयताको प्रयोग र अभ्यासमा व्यवधानहरु सिर्जना भएका हुन भने अर्को तर्फ कर्मचारीका सेवा, सर्त र वृत्ती विकासमा गम्भिर असर पुगेको उल्लेख गरेका छन्।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी एवं सहभागिता मूलक बनाई सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच पुयाउने सरकारको उद्देश्यलाई व्यवहारमा लागु गर्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु अहोराव खटिरहेकाे वताईएकाे छ। ‘प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको सक्रियतामा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन रुपन्देहीले विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीहरुको सुझाव अनुरूप ८४ बुदे माग पत्र आधिकारीक ट्रेड युनियन केन्द्र मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री लाई २०७७ ०४ | १५ गते बुझाएको व्यहोरा उक्त प्रेष विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मिति २०८० फागुन २१ गते सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानहरुमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारीक ट्रेड युनियनको विमती रहेको र ती प्रावधानको संशोधनका लागी १५८३ वटा संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितीमा छलफल हुन विलम्ब भएको विधेयकमा राष्ट्रीय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समेटी यथाशिघ्र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पास गरी लागु गर्न जोडदार माग गर्दछौ’- नेपाल निजामति कर्मचारि संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष प्रेम खनालकाे भनाइ रहेकाे छ ।
यथासिघ्र संघीय निजामति सेवा ऐन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नको लागी दवाव स्वरुप आधिकारीक ट्रेड युनियन रुपन्देही र रुपन्देहीमा क्रियाशिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले बृहत हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्न लागिरहेका छन्। अभियानबाट संकलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेकोले रुपन्देहीका सम्पूर्ण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हस्ताक्षर गरी रचनात्मक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताको लागि आव्हान गर्दै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका छन्।
Enter
