लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिवसहित १६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा, शीतभण्डार निर्माणमा रकम अपचलनको आरोप

काठमाडौं
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणको अनियमिततालाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह(लेखापाल अजय मिश्र । परामर्शदाता मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया लगायत विभिन्न सहकारीका प्रतिनिधि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । स्व। श्याम सुन्दर यादव र स्व। कतवारु गोसाईको हकमा बिगो बमोजिम असुल उपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमशस् इनरावती यादव र राजपति गोसाईमाथि पनि मुद्दा लगाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा स्वीकृत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको थियो ।

कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत ९४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ० अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो।

परामर्शदाताका रूपमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिसँग सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । साथै निर्माण कार्य पूरा नभएको, परियोजना जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भए तापनि गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।