काठमाडौँ
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयविरुद्ध दायर रिट आइतबार बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । समय नपुगेपछि इजलासले सोमबारका लागि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबार रिट निवेदक र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफैं बहस गर्न आएकी थिइन् । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र अनुपम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनको आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिएको दाबी गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसलाई मान्यता दिँदा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार दुरुपयोग गर्ने अभ्यासको सुरुआत हुने उनीहरूको दाबी थियो ।
रिट निवेदकको बहस सकिएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बहस गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध तथा थप प्रमाण भेटिएकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरिन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार महान्यायाधिवक्ता बरालको बहसपछि समय नपुगेको भन्दै इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा सोमबार टुंग्याउने प्रस्ताव राखेको थियो ।
अब सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसहितको टोलीले बहस गर्नेछन् भने लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्ने तयारी छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गत ३० पुस २०८२ मा गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । मिलापत्र गर्न नमिल्ने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ ।
आइतबार बिहान इजलासमा बहस सुरु हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलले यो विवाद हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । बेन्चमाथि उठेको प्रश्नमा करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने भनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बहस सुरु गरेका थिए ।
