जीबी, रवि र छविसहित ५० जनाविरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालत बाट अस्वीकार

काठमाडौं
कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहित ५० जनाविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म अभियोग पत्र संशोधन नगर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुसमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलगायत ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको छ । तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला–जिल्लामा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि नै मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्कीमा त्यही प्रयास दोहोर्‍याउन खोजेको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ । ‘सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय गरिनेछ,’ कास्की जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालले भने ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुसमा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय विवादित बनेपछि दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल (सफल) लगायतले ४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा उनले महान्यायाधिवक्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चाहेकै भरमा कुनै एक मुद्दा यसरी संशोधन गर्दै जाने हो भने न्यायिक अराजकता हुने र स्वच्छ न्याय नै हराउने दाबी रिटमा छ । हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूको मुद्दा यसैगरी टुंग्याउँदा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

कास्की सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको निर्देशनअनुसार अभियोग संशोधनको माग कास्की अदालतमा गरेको थियो । तर सोमबार भएको सुनुवाइमा जिल्ला न्यायाधीश राईको इजलासले सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । अदालतले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको टुंगो नलागेसम्म एकतर्फी अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।