२१ कात्तिक, काठमाडौं। सरकारको केही दिनअघिको निर्णयसँगै संघीय संसद् र सात वटै प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ।
खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गरेको हो। तर, यो निर्णयप्रति संघीय संसद् र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन्।संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा छ। राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। दुवै सभाको गरेर ३३४ सांसद रहेका छन्। सात वटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ।
संघ र सातै प्रदेशका सभाका सदस्यहरूको कूल संख्या ८८४ छ। यसमध्ये सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुख र प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको छैन। यो संख्या घटाउँदा ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ।
