गुल्मी, असार २३: गुल्मी जिल्लाको रुरु गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीविरुद्ध अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) गुल्मीले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। अनेरास्ववियु गुल्मीका अध्यक्ष प्रदीप भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, रुरु गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको, पारदर्शिताको अभाव रहेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुशासनको बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार कार्यहरू गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। यसबाट गाउँपालिकामा अनियमितता बढेको र नागरिक अधिकार हनन भएको अनेरास्ववियुको दाबी छ।
विशेषगरी, भ्रष्टाचारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई बिना प्रमाण प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर मानसिक यातना दिने र व्यक्तिको नैतिक अधिकारमाथि आघात पुर्याउनेजस्ता कार्य भएको अनेरास्ववियुले जनाएको छ। गाउँपालिकाभित्र भएको भ्रष्टाचार उजागर गर्ने व्यक्तिलाई नै दोषी ठहर्याउने प्रयास भएकोमा अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको माग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र अपारदर्शी कार्यविरुद्ध आवाज उठाउनु नागरिकको अधिकार मात्र नभई कर्तव्य पनि हो।”
अनेरास्ववियुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरू आफ्नो गाउँमा घटिरहेका घटनाका सम्बन्धमा सूचना दिने र जिम्मेवार नागरिकको तर्फबाट गरिएको खबरदारी भएको स्पष्ट पारेको छ। यस्तो खबरदारीलाई स्वीकार्ने वा सम्बोधन गर्नुको सट्टा, उल्टो उजुरी बनाएर दबाब पुर्याउने कार्यलाई अनेरास्ववियुले गैरजिम्मेवार र गलत मानसिकताको पुनरावृत्ति भएको ठहर गरेको छ।
यसका साथै, विज्ञप्तिमा स्मार्ट बोर्ड खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको सन्दर्भमा छानबिन गरिनुपर्ने र गाउँपालिका भित्रका प्रत्येक यस्ता गतिविधिमा यथोचित छानबिन गरी सम्पूर्ण समाधानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
अनेरास्ववियुले अब उप्रान्त गाउँपालिकामा हुने कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई चुपचाप सहन नसक्ने चेतावनी दिँदै दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गरेको छ। संगठनले स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायलाई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन र स्वच्छ, पारदर्शी तथा जवाफदेही शासन व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न विनम्र अनुरोध गरेको छ।
यदि मागहरू सम्बोधन नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने अनेरास्ववियुले चेतावनी दिएको छ।
