देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको एउटा उच्चस्तरीय आयोगले उधारो उठाउनेसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज तेस्रो साता गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अन्य कैयौँ सुधारात्मक उपायका साथ उधारो उठाउने कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले गत बुधवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारले “तत्काल चाल्नुपर्ने सुधारात्मक कदम” सुझाव गरेको छ।
उधारोसम्बन्धी कानुन बनाउन सुझाव
कोभिड महामारीपछि नेपालमा सानादेखि ठूला सबै व्यवसायीहरू उधारोको मारमा परेको देखिएको खनालले बीबीसीलाई बताए।”यस्तो अवस्थाबाट साना तथा मझौला सबै पीडित भएका छन्। जिल्ला जिल्लामा व्यापारिक उधारो ठूलो समस्या रहेको पाइयो,” उनले भने।”त्यसको समाधानका लागि उधारोसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।”
उनले सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा समाधान निकाल्न कुनै सीमामा बाँधिनु नहुने सुझाव पनि दिएको बताए।
उधारोको मारमा कस्ता व्यवसायी
कोभिड महामारीपछि कैयौँ साना व्यवसायीहरूले विशेषगरी ठूला व्यापारीलाई आफूहरूले गरेको सामान आपूर्तिको समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।ठूला व्यवसायीहरूले चाहिँ आफूले गर्दै आएको व्यापार शिथिल भएपछि समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको बताउने गर्छन्।
दुई वर्षअघि राजधानी काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन अगाडि पूर्वी नेपालका एक जना व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले ‘आत्मदाह’ गरेपछि उधारोसम्बन्धी विषयबारे व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त भएको थियो।आत्मदाह गर्नुअघि आचार्यले फेसबुकमा एउटा लामो पोस्ट लेखेका थिए। त्यसमा उनले गम्भीर रूपमा उठाएका विभिन्न विषयमध्ये एउटा उधारोसँग सम्बन्धित पनि थियो।
उनले सुरुमा आफू वैदेशिक रोजगारीमा गएको र फर्केर पुरानो कर्जा चुक्ता गरी इलाममा कृषिमा आधारित सानो उद्योग खोलेको आचार्यले त्यसमा उल्लेख गरेका थिए।
आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू नेपालका नाम चलेका व्यापारिक स्टोरहरूलाई उधारोमा दिएको उनले लेखेका थिए।तर उधारो लगिएको सामानको समयमै भुक्तानी नपाइएको, ऋण बढ्दै गएको र व्यक्तिगत ऋण लिनु परेको अनि व्यवसाय नै डुब्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरेका थिए।आचार्यको ‘आत्मदाह’लगत्तै पनि नेपालमा उधारोसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको थियो।
उधारो नतिर्नेलाई जरिवाना लगाउन सुझाव
राष्ट्रिय योजना आयोग तथा उक्त आयोगकासमेत सदस्य रहेका प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले उधारोसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने र त्यसमा विभिन्न व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुमा विभिन्न कारणहरू रहेका छन्।त्यस्ता कारणमध्ये मुख्य भनेको विशेषगरी कृषिमा आधारित उत्पादन बिक्री गर्ने र साना व्यावसायीहरूले आफूले आपूर्ति गरेको सामानको समयमा भुक्तानी नपाउने अवस्था देखा पर्नु हो।
उनका अनुसार कसैले पनि तोकिएको समयमा उधारो चुक्ता नगरे त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।उनका अनुसार उधारोसम्बन्धी कानुन बनाएको अवस्थामा त्यो कम्पनीहरूलाई मात्र लागु नभएर “व्यक्तिगत उधारो”मा पनि लागु हुने खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ।श्रेष्ठले कानुन बनाएर व्यक्तिगत उधारो लिएर पनि चुक्ता नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने बताए।
“विशेषगरी साना उत्पादकले ठूला बिक्रेतालाई उधारोमा दिएको सामानको भुक्तानी समयमा नहुने समस्या देखिएको छ। त्यस्तो बेलामा बिक्रेताले ग्राहकबाट रकम पनि उठाउने र उधारो भुक्तानी पनि नगर्ने गरेर फाइदा लिइरहेको हुन्छ,” उनले भने।”त्यस्तो गर्नेलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।”श्रेष्ठका अनुसार उधारो उठाउनका लागि ऋण असुल गर्ने निकायजस्तै छुट्टै निकायको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
“उधारो नतिर्नेलाई सरकारले दिने कर छुट, आयबाट खर्च देखाउन पाउने प्रावधानमा छुट र अन्य छुट तथा सुविधा दिन सरकारले बन्द गर्नुपर्ने र जरिवाना लगाउनु पर्ने हाम्रो सुझाव छ,” उनले भने।खनाल र श्रेष्ठका अनुसार उधारोसम्बन्धी कानुन बनाउने सुझाव दिनका लागि आयोगले भारत र युरोपेली देशहरूमा भएको उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुनहरूको अध्ययन पनि गरेको थियो।
“छिमेकी मुलुक भारत र युरोपेली सङ्घमा उधारो उठाउने कानुन रहेछ। त्यस्तै हाम्रोमा पनि बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव हो,” श्रेष्ठले भने।उनले उधारोसम्बन्धी कानुन बनाएको अवस्थामा कसैले भुक्तानी नगरेको भनी दाबी गर्नका लागि प्रमाण आवश्यक पर्छ।
“त्यस्तो मुख्य प्रमाण भनेको बिलबिजक हो। बिलबिजक जारी गर्नका लागि कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो कानुन बनाउँदा धेरै अहिले दर्ता नभएका कम्पनीहरूसमेत दर्ता भएर कानुनी दायरामा आउन सक्छन्,” उनले भने।
उक्त प्रतिवेदनमा आगामी तीन वर्षसम्म सरकारले गर्नु पर्ने कामबारे पनि सुझाव समेटिएको उक्त आयोगका अध्यक्ष खनालले बीबीसीलाई बताए।प्रतिवेदन बुझ्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन अर्थमन्त्रीले दिएको आयोगका सदस्यहरूले बताएका छन्।
