अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री आचार्य


बुटवल 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणका प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्रदेशमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने  र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै एकीकृत सेवा प्रवाहको सहजताका लागि प्रादेशिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदछु”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । 

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणको काममा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी गराएका छन् । पुराना संरचनामा सुधार र नयाँ संरचना पूर्ण अपाङ्गतामैत्री बनाउने काम भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्द्धन, समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ लाई ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का रूपमा विश्वभर मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रबल नेतृत्व यसको आधार भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदैछ ।

छुटाउनुभयो कि ?

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

दाङलुम्बिनी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा...
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभियो श्रम संस्कृति

काठमाडौँश्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई प...
सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा शुरु गर्यो काम

सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा शुरु गर्यो काम

काठमाडौंमुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेख...
हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौंसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति...