महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगीमा आरोप लागेका व्यक्तिले ठगी गरेको रकम फिर्ता गरेमा उसलाई मुद्दा नचलाउने निर्देशन जारी गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सहकारीको ठगी भएको रकम फिर्ता गरेका त्यस्ता व्यक्ति र पीडितबीच मिलापत्र गराई अदालतमा मुद्दा नचलाउने निर्देशन जारी गरेका हुन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महान्यायाधिवक्ता बडालले सो निर्देशन जारी गरेका हुन्।
उनले पहिला बैंकिङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने बताए। ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले बताए।
उनले भने, ‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो। विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा। पहिलो पटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था हामीले सुरूआत गरेका हौं। पछाडि यो मुलुकी अपराध संहिता जारी भयो, त्यसपछि फौजदारी कार्यविधि संहिता जारी हुने क्रममा त्यसमा केही मुद्दाहरू जस्तो ठगी जस्ता मुद्दाहरू र सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानीको विषय जोडिएका मुद्दाहरू मिलापत्र हुनसक्छन् भन्यो। वैदेशिक ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्ने त पहिलादेखि नै सुरूआत भइसकेको थियो। तीन वर्षअघि बैंकिङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषय खुला गरेका थियौं। त्यसमा हामीले मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका थियौं। त्यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ नै परेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अहिले यसमा सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र के पर्छ? अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएका थियौं भने सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसलाबाट होइन, कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारणभित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्नेगरी यसमा निर्देशन दिएका छौं।’
हालै संसदले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि उनले बताए। अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अबदेखि कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारणभित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानूनी व्यक्ति अर्थात संस्थाहरूको विषयहरू पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्ने गरी निर्देशन दिएको बताए।
अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
