बुटवल
बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लागेका लुम्बिनी सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएका छन्।
मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न महिला अधिकार मञ्च बाँके सहित विभिन्न संघ–संस्थाले एक महिनादेखि काठमाडौंमा धर्ना र माइतीघरमण्डल–बालुवाटार पैदलमार्च सम्मका आन्दोलन गरेका थिए । यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले समेत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मन्त्री कुर्मीलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो ।
मन्त्री कुर्मी साउन ९ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्तिले कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर पक्ष समेत असन्तुष्ट थियो । कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर निकट मानिने कुर्मीलाई संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सिफारिस गरेका थिए । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएर कुर्मीलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।
जसले गर्दा उनीमाथि राजीनामाको दवाव बढेको थियो । धेरैतिरबाट दवाव र आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सन्देश मन्त्री कुर्मीलाई दिएका थिए । आज मुख्यमन्त्री आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीबीच कुर्मीको राजीनामाबारे छलफल भएपछि चौधरीले पनि राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका स्रोतको भनाई छ । त्यसपछि कुर्मीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरेले मन्त्री कुर्मीले मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएको पुष्टि गरे । ‘ आज नै राजीनामा दिने कुरा आएर केही समय छलफलका लागि रोकिएको थियो, पछि उहांले राजीनामा बुझाउनुभयो’–घिमिरेले भने ।
कुर्मीलाई मन्त्रिपरिषदमा राखेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य र सरकारको समेत आलोचना भइरहेको थियो । निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप मन्त्री कुर्मीमाथि छ ।
जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको भन्दै उनका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू पटक पटक आन्दोलित थिए । उनलाई उम्मेदवार बनाएपछि देखि नै आन्दोलन भएको थियो ।महिला अधिकार मञ्चकी इन्चार्ज अधिकारकर्मी रुवी खानले गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म पीडित पक्षले न्याय नपाउने बताइन् ।२०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने काममा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो ।तर राजनीतिक पहुँचका भरमा कुर्मी कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए ।
खानलगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने वचन दिएका थिए । १८ दिन अनसन बसेर आफूहरु नेपालगञ्ज फर्केपछि उक्त सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुवीको छ ।
कुर्मी २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी विगतमा संविधान सभा सदस्यमा पनि निर्वाचित भएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तिहरु सम्लग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख गरिएको अधिकारकर्मी खानले बताइन् ।
मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन रोक्न कांग्रेस भित्रको एउटा समूह, सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी समेतको मिलेमतो रहेको आशंका आफूहरुलाई रहेको खानले बताइन् ।सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटक-पटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न उक्त समितिले सुझाव दिएको थियो ।धम्कीको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसमेतको पहलमा निर्मलालाई उद्धार गरी सेफ सेल्टरमा राखिएको समेत छानबिन समितिले भनेको थियो ।
बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी तुलबहादुर कार्कीले मन्त्री कुर्मी जोडिएको यो घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र अदालत लैजानुपर्ने देखिए मुद्दा दर्ता हुने बताए । ‘यो केस अनुसन्धानकै चरणमा छ,केही मान्छेसंग बुझ्न बांकी छ, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ’–कार्कीले भने ।
