राजनीतिमा कहिलेकाहीँ आत्मप्रशंसा र आत्मप्रचार आकाशमा हुन्छ, टेक्ने धरातल भने कमजोर हुन्छ । यतिबेला सत्तापक्ष त्यस्तै स्थितिमा पुगेको छ । खासगरी सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसद्मा छलफलका लागि स्वीकृत गराउने विषयमा सत्तापक्ष असाधारण दबाबमा परेको छ ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा त सत्तापक्षको सहज बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत जुटाउन उसलाई हम्मे परेको छ । खासगरी सरकारमा नरहेको र सत्तापक्षबाट उपेक्षित जसपा नेपालको समर्थन नहुने हो भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश छलफलको चरणमै प्रवेश नगरी निष्क्रिय हुने सम्भावना छ ।
यसरी संविधान नै संशोधन गर्ने मार्गचित्रका साथ बनेको र प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दै आएको सत्तापक्षका लागि पहिलो झट्का लागेको छ । अध्यादेश प्रकरणले देखाएको छ, प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा सरकारसँग छैन, संवाद र सहमतिबाट मात्र आगामी बाटो सहज हुन सक्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस–एमालेले असार १७ मा गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख थियो । दुई ठूला दल मिल्दा जस्तासुकै काम पनि सहज हुने आकलन उनीहरूको थियो ।
साउन ६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा दुई तिहाइ मत परेपछि सत्तापक्ष उत्साहित पनि थियो । त्यसपछि सत्तापक्षका जिम्मेवार नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति सुन्नेलाई लाग्थ्यो– मानौं संविधान संशोधनलगायतका मुलुकका आगामी मार्गचित्र सत्ता गठबन्धनको चुट्कीका भरमा सफल हुन्छन् । यही मनोविज्ञानले उनीहरू आम संवादबाट होइन, सत्तापक्षको संयन्त्रबाट मात्र अघि बढ्न खोजिरहेका थिए ।
राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिको सारा दोष साना दललाई दिएर उनीहरू संविधान र कानुन संशोधनबाट समस्या सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञानमा थिए । सरकारले यसै पनि संसद् अधिवेशन धकेल्दै ६ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । संसद् नियमावलीअनुसार ती अध्यादेश दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा नभएकै कारण अध्यादेशको भविष्य यतिञ्जेलसम्म अन्योलमै छ ।
संसद्को अधिवेशन नभएका बेला सरकारले आवश्यक ठानेमा कानुन ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, छलफलका लागि दुवै सदनले अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ जसका लागि पनि बहुमत अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना भएपछि बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटाइएको छ ।
सार्वजनिक भाषणमा आत्ममुग्ध सत्तापक्ष आन्तरिक तयारीमा निकै फितलो सावित भयो जसले संसद्मा अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्था आयो । जुन सरकार दुई तिहाइ चाहिने संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको हो, ऊसलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन अनिवार्य सामान्य बहुमत जुटाउनसमेत कठिनाइ रहेको यथार्थ आजको वास्तविकता हो ।
सदनमा अहिलेकै शक्ति सन्तुलन कायम रहने हो भने आगामी दिनमा अन्य कानुन पनि बन्न कठिन छ । अर्थात् संसदीय शक्ति सन्तुलनले सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्नेसम्मको अध्ययन नगरी संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयलाई चौतारोमा ल्याएर छाड्ने काम गरिएको देखियो ।
फेरि पनि सहमतिबाट कानुन बनाउने बाटो धेरै जटिल नहुन सक्छ, तर अहिलेकै कार्ययोजनाअनुसार संविधान संशोधन हुन नसक्ने भने निश्चित नै छ । दुई सदनात्मक व्यवस्था अपनाइएको जुनसुकै देशमा दुवै सदनमा सरकारको बहुमत सधैं नहुन सक्छ । सरकारलाई आफ्नो हैसियतको बोध गराउन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गराउन पनि यस्तो व्यवस्था उपयोगी छ ।
अब अध्यादेश र अन्य विधेयक अगाडि बढाउन सम्भवतः सरकारले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद अघि बढाउनेछ । यसो भएमा अध्यादेश र कानुन बन्ने मात्र होइन, संसदीय अभ्यासलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
