सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता, भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्ने लाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना


१५ माघ, काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

परिच्छेद ५ मा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा साइबर बुलिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अनुमति पत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने, राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्तकिङ गर्न नहुने लगायतका विषय छन् ।

कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, फिसिङ वा इम्पोष्ट स्क्याम गर्न अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न पनि बन्देज गरिएको छ । डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नुलाई पनि दण्डनीय मानिएको छ ।

छुटाउनुभयो कि ?

अस्पताललाई भरोसा र पुर्ण सेवा योग्य वनाउने योजना छ ,साथ दिनुहोस् : मेसु डा. गौतम

अस्पताललाई भरोसा र पुर्ण सेवा योग्य वनाउने योजना छ ,साथ दिनुहोस् : मेसु डा. गौतम

बुटवललुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर विष्णु गौतमले अस्पताललाई सवै नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने र...
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

काठमाण्डौ - आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा ...
राष्ट्रपतिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी

काठमाडौंराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका...
रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी आन्दोलनमा

रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी आन्दोलनमा

रुपन्देहीसरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तिब्र बनाउन थालेपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवा...