काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसिएफ)को समीक्षा गर्न आईएमएफ टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ ।
आईएमएफको समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र सुधारका भावी कामले थप सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकाे मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले आर्थिक चुनौतीलाई कानुनी, नीतिगत, र संवादात्मक माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र सुधारका लागि विशेष ध्यान दिइरहेको जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझावलाई मुलुकको राष्ट्रिय सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आईएमएफको पाँचौँ समीक्षा कार्यक्रमलाई देशका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका बारेमा उठेका विषयमा थप संवाद गर्न टोलीलाई आग्रह गरे । उनले आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरे ।
अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले नीतिगत सुधारबाट दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने धारणा व्यक्त गरे । सरकारले सुधार कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई देशको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।
आईएमएफ टोलीले विगतमा भएका सुधारका कार्यक्रमको प्रभावको समीक्षा गरिरहेको र भावी सुधारका लागि गृहकार्यमा भइरहेको जानकारी दिएको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासका नीति एवं रणनीतिक योजनालाई समयानुकूल बनाउन तथा विगतका सुधार प्रयासबाट भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने सिलसिलामा टोली यहाँ आएको हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि सन् २०२२ को जनवरीमा ३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ लिइएको थियो । त्यसबेला आईएमएफमार्फत पाउने ‘स्पेसल ड्रइङ राईट’ कोटाको एक सय ८० प्रतिशतसम्म पुग्नेगरी इसीएफ लिएको थियो ।
विगतका समीक्षामा आईएमएफले देशको राजनीतिक अस्थिरता, पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन र बैंकिङ जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा औँल्याएको थियो । साथै वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका लागि गम्भीर हुन पनि सुझाव दिएको थियो । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य भएकामा जोड दिइएको थियो ।
