काठमाडौँ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् ।
मन्त्रालयले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा घिसिङले मन्त्रालयले लगाएका सबै आरोपको खण्डन गरेका छन् । आफू चार वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेको घिसिङको जवाफ छ ।
स्पष्टीकरणमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा त्यहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन किन नबुझाएको भनेर पनि सोधेको थियो । जवाफमा घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र संस्थाको अति जरुरी काममा खटिनु परेकोले विवरण बुझाउन ढिला भएको बताएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी मिटर समितिको वैधानिकतामाथि कुलमानले स्पष्टीकरणको जवाफमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले समिति विधिसम्मत नभएकोले त्यो समितिको सबै खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्ने निर्णयमा असहमति राखेको जवाफ दिएका छन् ।
